Tuesday, November 06, 2018

NATIONAL GK FOR TODAY

 राष्ट्रीय

♻️बिहार मंत्रिमंडल ने इस शहर के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को विश्व में सबसे बड़ा पांच हजार चार सौ 62 बिस्तरों का अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी है -✔️पटना

♻️IIT-मद्रास द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर का नाम है -✔️शक्ति

♻️इस मंत्रालय ने 'UTS ऑन मोबाइल' सुविधा शुरू की -✔️रेलवे

♻️आयुर्वेद में उद्यमिता और व्‍यापार विकास पर दो दिन की राष्‍ट्रीय संगोष्‍ठी इस शहर में शुरू हुई -✔️नई दिल्‍ली

♻️भारत की पहली जस्टिस सिटी का निर्माण इस शहर में किया जाएगा -✔️अमरावती

♻️इस राज्य ने सौर जलानिधि योजना शुरू की -✔️उड़ीसा

🌏 अंतर्राष्ट्रीय

♻️रोम फिल्‍म महोत्‍सव में भागीदार देश के रूप में यह देश शामिल होगा -✔️भारत

♻️इस देश के मंत्रिमंडल ने विदेशी श्रमिकों को स्वीकार करने के लिए बिल को मंजूरी दी -✔️जापान

♻️वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर पहला डब्ल्यूएचओ वैश्विक सम्मेलन इस शहर में आयोजित किया गया -✔️जिनेवा (स्विजरलैंड)

♻️इडो-यूरोपियन बिज़नेस रिपोर्ट के अनुसार यह देश 2030 तक 100 ख़राब डॉलर अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा -✔️भारत

⚽️ खेल

♻️इस भारतीय क्रिकेटर को ICC हाल ऑफ़ फेम में शामिल किया गया -✔️राहुल द्रविड

♻️''281 एंड बियॉन्ड'' नामक पुस्तक इस भारतीय पूर्व क्रिकेटर की आत्मकथा है -✔️वीवीएस लक्ष्मण

♻️एशियाई चैम्पियन ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता का ख़िताब भारत और इस देश ने संयुक्त रूप से जीता -✔️पाकिस्तान

♻️एशियाई चैम्पियन ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत इस वर्ष की गई थी -✔️2011

🤹 व्यक्ति_विशेष

♻️अक्टूबर 2018 में मिस डीफ (बधिर) एशिया 2018 का ख़िताब इन्होंने जीता -✔️निष्ठा दुदेजा

♻️इंटीग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ के 12चीफ के रूप में इन्हे नियुक्त किया गया -✔️लेफ्टिनेंट जनरल राजेश्वर

♻️विश्व चैंपियनशिप में 13वा स्वर्ण पदक जीतने वाली दुनिया की पहली जिम्नास्ट बनने का गौरव इस खिलाड़ी ने हासिल किया -✔️सिमोन बाइल्स

🕹️ सामान्य_ज्ञान

♻️भारत के उपराष्‍ट्रपति का नाम दे -एम. वेंकैया नायडू

♻️ मिस डीफ (बधिर) इंडिया 2018 का ख़िताब इन्होंने जीता -✔️निष्ठा दुदेजा

♻️''मिस डीफ (बधिर) एशिया 2018'' और  ''मिस डीफ (बधिर) इंडिया 2018'' जीतने वाली निष्ठा दुदेजा इस राज्य से हैं -✔️हरियाणा

♻️रोम इस देश की राजधानी है- ✔️इटली

♻️भारतीय नौसेना के इस जहाज को 'ग्रेट ओल्ड लेडी' के नाम से भी जाना जाता था -✔️आईएनएस विराट

♻️उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है -✔️नवीन पटनायक

♻️भारत के वर्तमान एमएसएमई मंत्री का नाम है -✔️गिरिराज सिंह

5 नवंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ


✔️ 5 नवंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1556 - पानीपत के दूसरे युद्ध में मुग़ल शासक अकबर ने हेमू को हराया।

1630 - स्पेन और इंग्लैंड के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर।

1639 - मैसाच्युसेट्स में पहले डाकघर की स्थापना।

1678 - जर्मनी की विशेष सेना ब्रैंडनबर्गर्स ने स्वीडन में ग्रीफ्सवाल्ड शहर पर कब्जा जमाया।

1725 - स्पेन और आस्ट्रिया ने गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किये।

1811 - स्पेन के खिलाफ मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष।

1854 - क्रीमिया के युद्ध में ब्रिटिश और फ्रांस की संयुक्त सेना ने इकेरमान में रूसी सेना को पराजित किया।

1872 - उल्येसेस एस ग्रांट अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित।

1914 - इंग्लैंड एवं फ्रांस द्वारा तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा।

1920 - इंडियन रेडक्राॅस सोसाइटी की स्थापना।

1930 - अमेरिका के महान् साहित्यकार सिन्क्लेयर लेविस को उनकी कृति ‘बाबित्त’ के लिये साहित्य का नोबल पुरस्कार मिला।

1951 - नावेदा परमाणु परीक्षण केंद्र में अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया।

1961 - भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने न्यूयार्क की यात्रा की।

1976 - सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया।

1985 - 24 वर्ष तक शासन करने के बाद तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियस न्येरेरे द्वारा पदत्याग।

1995 - इस्रायल के प्रधानमंत्री यित्जाक रॉबिन की गोली मारकर नृशंस हत्या।

1999 - वेस्टइंडीज के महानतम तेज गेंदबाज़ मैल्कम मार्शल का निधन।

2001 - भारत तथा रूस ने अफ़ग़ान सरकार में तालिबान की भागीदारी नामंजूर की।

2002 - ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खुमैनी ने जेल में बंद देश के शीर्ष असंतुष्ट नेता अब्दुल्ला नूरी को आम माफी दी।

2004 - गाजा पट्टी और पश्चिमी तट की चार बस्तियों को ख़ाली करने संबंधी प्रधानमंत्री एरियल शैरोन की योजना को इस्रायली संसद ने मंजूरी दी।

2006 - इराक के उच्चाधिकार न्यायाधिकरण ने देश के अपदस्थ राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को मानवता के ख़िलाफ़ अपराध का दोषी पाते हुए फाँसी की सज़ा सुनाई।

2007 - चीन का पहला अंतरिक्ष यान चेंज-1 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा।

2012 - सीरिया में आत्मघाती बम विस्फाेट में 50 सैनिक मरे।

2013- भारत ने अपने पहले मंगल ग्रह परिक्रमा अभियान (एमओएम) के लिए ध्रुवीय रॉकेट को 5 नवम्बर, 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करके इतिहास रच दिया।

✔️ 5 नवंबर को जन्मे व्यक्ति

1870 - चित्तरंजन दास - महान् स्वतंत्रता सेनानी।

1917 - बनारसी दास गुप्ता - हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा स्वतंत्रता सेनानी।

1921 - उदयराजसिंह - हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार

ONE LINE GK IN HINDI

ONE LINE GK IN HINDI

🌺 भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शान्ति मिशन के लिए जितने लाख डॉलर का योगदान दिया-3 लाख डॉलर

🌺 हाल ही में भारत में परिवर्तित सुखोई-30 MKI लड़ाकू विमान को जिस भारतीय सेना में शामिल किया गया- भारतीय वायुसेना

🌺 किसानों की आय जिस वर्ष तक दोगुना करने के लिए बनी राज्यपालों की समिति ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट दे दी है-2022

🌺 इन्हें हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया गया- संजय मिश्रा

🌺 इन्हें हाल ही में ब्राज़ील का राष्ट्रपति घोषित किया गया - जेयर बोलसोनारो

🌺 ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी और स्ट्रटीजिक फोरसाइट ग्रुप (SFG) की रिपोर्ट में इस देश को सीरिया से भी तीन गुना अधिक खतरनाक बताया गया है – पाकिस्तान

🌺 कन्या के निवासी एवं धावक जिन्होंने 58 मिनट 18 सेकंड से नया वर्ल्ड रेकॉर्ड बनाते हुए पहला स्थान हासिल किया - अब्राहम किपटुम

🌺 इसरो के पूर्व चीफ का नाम जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए – माधवन नायर

🏵 साइबर हमलों के मामले में भारत🏵

🏵 साइबर हमलों के मामले में भारत🏵

इंटरनेट सर्फिंग से जुड़े खतरों के मामले में भारत 12वें स्थान पर है। रूस की साइबर सिक्योरिटी फर्म कैस्परस्की लैब की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई से सितंबर के दौरान भारत में इंटरनेट प्रयोग करने वाले करीब तिहाई लोग साइबर हमलों का शिकार हुए।

दक्षिण एशिया में कंपनी के जनरल मैनेजर श्रेणिक भयानी ने कहा, 'साइबर हमलों के पीछे मुख्य उद्देश्य पैसा ऐंठना होता है।

इंटरनेट प्रयोग करने वालों की बढ़ती तादाद को ध्यान में रखते हुए भारत ऐसे खतरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। हमें ज्यादा जागरूक होने और बेहतर सुरक्षा की जरूरत है।

रिपोर्ट के अनुसार, हमलावर ज्यादातर ब्राउजर और उनके प्लग-इन के जरिये हमले को अंजाम देते हैं।

कई बार कुछ वेबसाइट को विजिट करते समय यूजर की जानकारी के बिना ही वायरस उनके कंप्यूटर में सेंध लगा देता है।

इसके अलावा किसी सर्वे के नाम पर भी अक्सर यूजर को बहकाकर वायरस वाली फाइल डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

MSMEs सेक्टर के लिये सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम (Support and Outreach Initiative for MSME sector) चर्चा में क्यों?



🌻 MSMEs सेक्टर के लिये सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम (Support and Outreach Initiative for MSME sector)

चर्चा में क्यों?

2 नवंबर, 2018 को प्रधानमंत्री ने सूक्ष्‍म, लघु एवं मझोले उद्यम (MSMEs) सेक्‍टर के लिये एक ऐतिहासिक सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत 12 महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं जिनसे देश भर में MSMEs के विकास और विस्‍तार के साथ-साथ उन्‍हें सहूलियतें देने में मदद मिलेगी।

सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत घोषणाएँ

MSMEs को आसानी से ऋण उपलब्‍ध कराने के लिये एक लोन पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की गई। इस पोर्टल के ज़रिये सिर्फ 59 मिनट में एक करोड़ रुपए तक के ऋणों को सैद्धांतिक मंज़ूरी दी जा सकती है। GST पोर्टल के ज़रिये इस पोर्टल का एक लिंक उपलब्‍ध कराया जाएगा।

सभी GST पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिये दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने की घोषणा। शिपमेंट से पूर्व और बाद की अवधि में ऋण लेने वाले निर्यातकों के लिये ब्याज में छूट तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पाँच प्रतिशत करने की घोषणा की गई।

पाँच सौ करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली सभी कंपनियों को आवश्यक रूप से व्यापार प्राप्तियाँ ई-डिस्काउंटिंग प्रणाली (TREDS) पोर्टल में शामिल किया जाए। इस घोषणा में शामिल होने से उद्यमी अपनी आगामी प्राप्तियों के आधार पर बैंकों से ऋण ले सकेंगे। इससे उनके नकदी चक्र की समस्याएँ हल हो जाएंगी।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अब 20 प्रतिशत की बजाय अपनी कुल खरीदारी में से 25 प्रतिशत खरीदारी MSMEs से करने के लिये कहा गया है।

पाँचवी घोषणा महिला उद्यमियों से संबंधित है। MSMEs से की गई आवश्यक 25 प्रतिशत खरीदारी में से 3 प्रतिशत खरीदारी अब महिला उद्यमियों के लिये आरक्षित की गई है।

केंद्र सरकार के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अब आवश्यक रूप से GeM (Government e-Market place) का हिस्सा होना चाहिये। उन्हें अपने सभी विक्रेताओं को GeM से पंजीकृत कराया जाना चाहिये।

पूरे देश में स्थित टूल रूम्स अब उत्पाद डिज़ाइन के महत्त्वपूर्ण हिस्से हैं। पूरे देश में इससे संबंधित 22 केंद्र बनाए जाएंगे और टूल रूम के रूप में 100 स्पोक्स स्थापित किये जाएंगे।

फार्मा क्षेत्र के सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्योगों के लिये क्‍लस्‍टर बनाए जाएंगे। इन क्‍लस्‍टर के निर्माण की लागत का 70 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करेगी।

9वीं घोषणा सरकारी प्रक्रियाओं के सरलीकरण के बारे में है। इस घोषणा के तहत आठ श्रम कानूनों और 10 केंद्रीय नियमों के अंतर्गत अब साल में एक ही बार रिटर्न फाइल किये जाएंगे।

10वीं घोषणा यह है कि अब प्रतिष्‍ठानों का निरीक्षक द्वारा किये जाने वाला दौरा कंप्‍यूटर आधारित औचक आवंटन के जरिये तय किया जाएगा।

इकाई स्‍थापित करने के संबंध में उद्यमियों को दो क्‍लीयरेंस की ज़रूरत होती है- पर्यावरण क्‍लीयरेंस और इकाई स्‍थापित करने की रजामंदी। 11वीं घोषणा के अंतर्गत वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण नियमों के तहत इन दोनों क्‍लीयरेंस को एकल अनुमति में समाविष्‍ट कर दिया गया है। अब रिटर्न, स्व–प्रमाणीकरण के ज़रिये स्‍वीकार किया जाएगा।

एक अध्‍यादेश लाया गया है, जिसके तहत कंपनी अधिनियम के संबंध में मामूली उल्‍लंघनों के लिये उद्यमी को अदालतों के चक्‍कर नहीं लगाने होंगे। उन्‍हें आसान प्रक्रियाओं के तहत दुरुस्‍त कर लिया जाएगा।

जनसंख्या में कमी (1970-2014)

 जनसंख्या में कमी (1970-2014)

जैव विविधता में गिरावट का मुख्य कारण कृषि योग्य भूमि रूपांतरण की अतिवृद्धि है।

कशेरुकी (vertebrate) जानवरों की संख्या में 60 प्रतिशत की गिरावट।

ताज़े पानी के जीवों की आबादी में 80% गिरावट।

लैटिन अमेरिका में 90% वन्यजीवन की क्षति।

विलुप्त होती प्रजातियाँ

1970 से 2014 तक मछली, पक्षियों, स्तनधारियों, उभयचर और सरीसृपों की आबादी में औसतन 60% की कमी हुई है और इसी अवधि में ताज़े पानी में रहने वाली प्रजातियों की आबादी में 83% की कमी आई है।

1960 से अब तक वैश्विक पारिस्थितिकीय पदचिह्न (footprint) में 190% से अधिक की वृद्धि हुई है।

वैश्विक स्तर पर 1970 से अब तक आर्द्रभूमि की सीमा में 87% की कमी हुई है।

सिकुड़ते वन क्षेत्र

वन क्षेत्र में ह्रास का मुख्य कारण मानव द्वारा दिनों-दिन बढ़ता वन संसाधनों का उपभोग है। ऊर्जा, भूमि और पानी की बढ़ती मांग के चलते प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन जारी है। उपभोग संकेतक जैसे - पारिस्थितिक पदचिह्न (Ecological Footprint), इस समग्र संसाधन उपभोग की एक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि किस सीमा तक पर्यावरण क्षतिग्रस्त हो चुका है।

पिछले पाँच दशकों में अमेज़न वर्षावन का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा (दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन) विलुप्त हो गया है। उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई भी लगातार  जारी है, मुख्य रूप से सोयाबीन, ताड़ के वृक्ष और मवेशियों के चरागाह के रूप में इनका इस्तेमाल दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है।

वैश्विक स्तर पर वर्ष 2000 से 2014 के बीच दुनियाभर में 920,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र नष्ट हो गया, जो लगभग पाकिस्तान या फ्राँस और जर्मनी के आकार के बराबर क्षेत्र था।

लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट (Living Planet Report), 2018

 लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट (Living Planet Report), 2018

चर्चा में क्यों?

हाल ही में WWF (World Wildlife Fund) ने अपनी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2018 जारी की है। इस रिपोर्ट में वन्यजीवन पर मानवीय गतिविधियों के भयानक प्रभाव के साथ-साथ जंगलों पर पड़ने वाले प्रभाव, प्रजातियों के विलुप्तिकरण, सीमाओं के संकुचन तथा समुद्र पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी चर्चा की गई है। रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि 1970 के बाद मानवीय गतिविधियों की वज़ह से वन्यजीवों की आबादी में 60 प्रतिशत तथा वेटलैंड्स में 87 प्रतिशत की कमी आई है।

इस रिपोर्ट में प्रजातियों का वितरण, विलुप्त होने का जोखिम और सामुदायिक संरचना में आने वाले बदलावों को मापने वाले तीन अन्य संकेतकों के बारे में भी चर्चा की गई। ये तीनों मानक गंभीर गिरावट या परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं।

 लिविंग प्लैनेट इंडेक्स

लिविंग प्लैनेट इंडेक्स (Living Planet Index - LPI), दुनिया भर से प्रजातियों की कशेरुकी (vertebrate) आबादी में आने वाले रुझानों के आधार पर वैश्विक जैविक विविधता की स्थिति का संकेतक है।

सर्वप्रथम, वर्ष 1998 में इसे प्रकाशित किया गया था। यह रिपोर्ट वर्ष में दो बार प्रकाशित की जाती है।

जैव विविधता के सम्मेलन (Convention of Biological Diversity-CBD) द्वारा 2011-2020 के लक्ष्य 'जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिये प्रभावी और तत्काल कार्रवाई करने' की दिशा में प्रगति के संकेतक के रूप में इसे अपनाया गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

रिपोर्ट के इस संस्करण में मृदा जैव विविधता का खंड नया है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मृदा जैव विविधता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। वेटलैंड्स का गायब होना भारत के लिये गंभीर चिंता का विषय है।

इस रिपोर्ट में प्राकृतिक आवास का ह्रास या कमी, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण एवं आक्रामक प्रजातियों से होने वाले खतरों को भी सूचीबद्ध किया गया है।

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